सगळ्या कायद्यांचा “बाप”कायदा

आम्ही ह्या कायद्याला सगळ्या कायद्यांचा “बाप”कायदा म्हणतो, कारण हा खरंच बाप कायदा आहे…!

ह्या कायद्याद्वारे आपण आपल्याला हवं असलेलं म्हणणं लोकप्रतिनिधींसमोर आणि सगळ्यात महत्वाचं सगळ्या भारतासमोर ठेऊ शकतो.

काय आहे हा कायदा?

CITIZEN’S VOICE / JANTA KI AWAZ law / Transparent Complaint Procedure (TCP)

 

§  कुठलाही नागरिक कलेक्टर ऑफिस मध्ये जाऊन, रु २० भरून आपली मागणी, तक्रार इ. नोंदवू शकतो…ही मागणी प्रधानमंत्रींच्या वेबसाईटवर दाखवली जाईल.

§  कुठलाही नागरिक प्रधानमंत्रींच्या वेबसाईटवर दाखवलेल्या ह्या मागणी, तक्रार इ. ला रु ३ भरून समर्थन किंवा विरोध नोंदवू शकतो.

§  कुठलाही नागरिक प्रधानमंत्रींच्या वेबसाईटवर नोंदवलेलं त्याचं/तिचं मत कधीही बदलू शकतो.

§  ह्या मागणी, तक्रार इ. ला मिळालेलं समर्थन किंवा विरोध हा प्रधानमंत्रीवर बंधनकारक नसेल.

 

कृपया शेवटचा मुद्दा लक्षात घ्या.

“ह्या मागणी, तक्रार इ. ला मिळालेलं समर्थन किंवा विरोध हा प्रधानमंत्रीवर बंधनकारक नसेल.”

असं का बरं?

सर्वप्रथम…हे असं बंधनकारक करण्यासाठी संविधानात काही सुधारणा कराव्या लागतील.

दुसरं…कुठलाही कायदा २ प्रकारे अमलात येतो.

१) लोकसभेत मंजूर होऊन…त्यासाठी खासदारांचं बहुमत लागतं.

२) Gazette Notification…ही पंतप्रधानाने त्याच्या हाताखालील लोकांना दिलेली आज्ञा असते. ती पंतप्रधानावर बंधनकारक नसते.

म्हणजे १) साठी सगळ्या खासदारांवर दबाव हवा. २) साठी फक्त पंतप्रधानावर. २ मार्ग सोपा आहे…पण तो तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा “सगळा भारत”पंतप्रधानावर दबाव आणेल. म्हणून आम्ही Gazette Notification ची विनंती पंतप्रधानांना करण्यावर भर देतोय.

पण मग जे मतदान बंधनकारक नाही…त्याने काय होणार? त्याचा काय उपयोग?

आम्हाला असं वाटतं, की कुठलाही पंतप्रधान…कितीही निर्ढावलेला असला…तरी जेव्हा हे बघतो, की ६०-७०% जनता कुठल्या तरी गोष्टीला समर्थन करतीये तेव्हा तो तेच करतो जे जनतेला हवंय.

मग प्रश्न पडतो…आता का असं होत नाही? भ्रष्टाचार नकोय हे सगळ्या जनतेला हवंय…मग असं का होत नाही?

२ कारणं आहेत.

कल्पना करा की तुमच्या जिल्ह्यातला तहसीलदार/जिल्हाधिकारी किंवा खासदार/आमदार भ्रष्ट आहे. सगळ्यांना हे माहितीये. तरी तो निर्ढावल्याप्रमाणे लाच घेत राहतो…आपल्याला त्रास देत रहातो…आपण काहीच करू शकत नाही…! का?

१) आपल्या “हातात”कुठलीही कायदेशीर शक्ती नाही…ज्याने आपण त्याला शिक्षा करू. आपल्याकडे काय मार्ग आहे? पोलीस तक्रार…! न्यायालय…! Anti-Corruption Bureau…!! हे सगळेच फार हास्यास्पद उपाय झालेत आता!! ह्या नवीन कायद्यामुळे आपण आपल्याला हव्या असलेल्या कायद्यांची मागणी…उदाहरणार्थ राईट टू रिकॉल…नोंदवून त्यावर भारतभर मतदान घेऊन लोकसभेला असे कायदे पास करायला भाग पाडू शकतो.

२) आपल्याला “माहितीये”…पण तो अंदाज आहे. खात्री नसते की आपल्या आजूबाजूचे पण तेवढाच रोष बाळगून आहेत. विचार करा…जर तुमच्या गावातल्या लोकांना असं मतदान कारायची संधी मिळाली…आणि नंतर प्रधानमंत्रीच्या वेबसाईटवर हे दिसलं की गावातले ६०-७० टक्के लोक ह्या लोकांवर रागावलेले आहेत…तर काय होईल? तुम्ही गप्प बसाल? काही दिवसातंच लोकं रस्त्यावर उतरतील. आणि मग ही माणसं घाबरतील. आणि वर सांगितलं तसं जर असे कायदे पास झाले…उदाहरणार्थ राईट टू रिकॉल…तर ही लोकं एका रात्रीत सुतासारखी सरळ होतील !

 

अर्थात…जर तुम्हाला असं वाटत असेल की हा कायदा,आपण दबाव आणून लोकसभेत मंजूर करू शकतो…ते शक्य आहे…तर मग आपण “ज्या मताची संख्या जास्त (समर्थन की विरोध) ते सर्वांवर बंधनकारक असेल”अश्या कायद्याला समर्थन द्या. आणि त्याचा प्रचार करा.

 

आमचा असा विश्वास आहे, की हा कायदा पास झाला तर भ्रष्टाचार, गरिबी अश्या सगळ्या समस्या दूर होतील…!

कश्या? आपण आपल्याला हवे असलेले, चांगले कायदे वरील  TCP कायद्याद्वारे आणू शकू. आणि असे कायदे आणले, ज्यांच्या पळवाटा अजिबात नाहीत किंवा नगण्य आहेत…तर आपल्या समस्या नक्की सुटतील…!

फार पोरकट कल्पना वाटतीये? अति optimistic वाटतीये?

आपण सर्व जण जर ह्याचा प्रचार केला…आपल्या गावातल्या नेत्यांना ह्याबद्दल आग्रह धरला…तर शक्य आहे!

ह्या कायद्यावर वर गेले १५ वर्ष काम सुरु आहे. भारतीय जन-मानसाचा अभ्यास करून त्यात भरपूर बदल केले गेले आहेत.

केवळ ३-४ ओळींचा कायदा सगळं काही सोपं कसं करेल असं वाटतंय?

तुम्ही आपली राज्यघटना बघा आणि अमेरिकेची बघा. त्यांचे कायदे,घटना आपल्यापेक्षा खूप सुटसुटीत आणि सोपी आहे. कायदे जेवढे क्लिष्ट तेवढ्या पळवाटा अधिक…!

तुमच्या मनात शंका येणं साहजिक आहे…पण त्या तश्याच सोडून नं देता…कृपया आम्हाला विचारा…

आम्ही वरील Transparent Complaint Procedure(TCP) द्वारे ३ प्रमुख कायद्यांना आणण्याचा प्रयत्न करू…TCP चा मुख्य हेतू चांगले कायदे आणणं हाच आहे.

आमचे प्रमुख ३ कायदे आहेत…

Right To Recall…भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी

Mineral Royalties for Citizens and Militery…गरिबी मिटवण्यासाठी

Jury System…न्याय यंत्रणा सुधारण्यासाठी

मी आपल्या मागण्या फार थोडक्यात सांगितल्या आहेत. प्रत्येक मागणीत अनेक बारकावे आहेत. कृपया http://www.righttorecall.info/001.pdf हा चार पानांचा मजकूर वाचा. आणि http://www.righttorecall.info/301.pdf ह्यातला १,२ आणि ६ वा भाग वाचा.

तुमच्या शंका इथे विचारू शकता: राईट टू रिकॉल (महाराष्ट्र)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong>